रामनगरी अयोध्या पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद से राम मंदिर का निर्माण तो प्रारंभ हो गया है, किन्तु इससे संबंधित अन्य पहलुओं पर विवाद भी लगातार जारी है. ऐसा ही एक विवाद जमीन खरीद को लेकर भी खड़ा हो गया है. दरअसल, अयोध्या पर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद VIP लोगों ने राम मंदिर के आस-पास जमकर जमीनें खरीदी हैं.
इन जमीनों को अधिकारी से लेकर पुलिस अफसर, नेता से लेकर उनके परिजनों तक ने ख़रीदा है. अब इस मामले में राज्य की योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं. पांच दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट तलब की गई है. योगी सरकार ने इस संवेदनशील मामले की जांच विशेष सचिव राधेश्याम मिश्रा द्वारा करवाने का निर्णय लिया है. उन्हें कहा गया है कि पांच दिन के भीतर विस्तृत जांच करनी है और रिपोर्ट जमा करना है. अब चुनावी मौसम में राज्य सरकार की इस कार्रवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. विपक्ष लगातार इल्जाम लगा रहा है कि राम मंदिर के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है. कई करीबियों का लाभ दिया जा रहा है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कई बड़े अधिकारियों ने औने-पौने भाव पर जमीन खरीदी थी. इस सूची में अयोध्या में कमिश्नर रहे एमपी अग्रवाल, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, IPS दीपक कुमार, सेवानिवृत्त IAS उमा धर द्विवेदी, PPS अरविंद चौरसिया द्वारा खरीदी गई जमीनें शामिल है.
