सरकार भले ही जीरो टालरेंस का दावा करती हो, लेकिन अफसर पुराने ढर्रे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जिले के 26 जिला स्तरीय अफसर कई-कई महीनों से पंचायतों में घपले-घोटाले की जांच रिपेार्ट दबाए बैठे हैं, जबकि इन्हें एक महीने में जांच रिपोर्ट करके देनी थी। जांच के दायरे में शामिल कई पंचायतों में लाखों के गबन की आशंका है, लेकिन अफसरों की अनदेखी से यह घोटाले उजागर नहीं हो पा रहे हैं। अब सीडीओ ने सभी अफसरों को तलब कर जांच की देरी का जवाब मांगा है।
विकास कार्यों के लिए केंद्र व सरकार अलग अलग बजट जारी करती है
जिले में कुल 867 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी पंचायतों में विकास कार्यों के लिए राज्य व केंद्र सरकार अलग-अलग बजट जारी करती है। इसी बजट से सड़क, नाली, खड़ंजा समेत अन्य विकास कार्य कराए जाते हैं। कुछ ग्राम पंचायतों में प्रधान व सचिव की आपसी मिलीभगत से विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धनराशि का बंदरबांट भी होता है। कई बिना काम धनराशि निकाल ली जाती है तो कहीं पर घटिया सामग्री से खराब गुणवत्ता के काम कराकर छोड़ दिए जाते हैं।
26 पंचायतों की जांच
अगर किसी ग्राम पंचायत में खराब काम हो रहे हैं तो सरकार ने इसके लिए सरकार ने ग्रामीणों को शिकायत का अधिकार दे रखा है। हालांकि, नियम है कि शपथ पत्र पर दी गई शिकायत की ही जांच होती है। 2017 से अब तक जिले में करीब 50 से अधिक पंचायतों में गड़बड़ी की शिकायत हुई है। इसमें से कुछ की जांच पूरी हो गई है, लेकिन 26 ग्राम पंचायतों की जांच रिपेार्ट अब भी लंबित है। इन सभी पंचायतों की जांच की जिम्मेदारी जिला स्तरीय अफसरों को दी गई है। इन अफसरों को एक-एक महीने में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कई-कई महीने बाद भी अब तक जांच रिपोर्ट नहीं मिली है।
इस तरह लंबित हैं जांच
गांव का नाम, शिकायत का संक्षिप्त विवरण, जांच का आदेश, जांच अधिकारी
बाढ़ौल, 2015-16 में कराए गए खड़ंजा का चकरोड़, नौ फरवरी 2021, डीडी कृषि व एई आरईडी
उसरम, सरकारी धन का द्रुप्रयोग, नौ जनवरी 2020, जिला पूर्ति अधिकारी
ऐदलपुर, सरकारी धन का दुप्रयोग, 14 दिसंबर 2020, डीएसओ व एई लघु सिंचाई
करनपुर, वित्तीय अनियमितता की शिकायत, 26 सितंबर 2017, परियोजना प्रबंधन जल निगम
भोगपुर भरतपुर, विकास कार्यों में घपला, 4 अगस्त 2020, महा प्रबंधन जला उद्योग केंद्र
कीरतपुर निमाना, 2015 में कराए गए विकास कार्यों में घपला, 24 सितंबर 2018, डीएचओ
दभा, इंटर लाकिंग व खड़ंजा में काम, 20 दिसंबर 2019, एक्सईएन आरईडी
खुर्द खेड़ा, शौचालय निर्माण के संबंध में, नौ फरवरी 2021, बीएसए व एई आरईडी
धौरी, सरकारी धन का द्रुप्रयोग, नौ जनवरी 2019, डीएचओ
मंडनपुर, सरकारी धन का दुप्रयोग, तीन जनवरी 2020, पीडी डीआरडीए
हसनपुर जरैलिया, विकास कार्यों व मनरेगा में घपला, 29 जुलाई 2020, एसडीएम खैर
सलगांव, शौचालय की जांच के संबंध, छह अगस्त 2020, जिला कार्यक्रम अधिकारी
दहेली, सरकारी धन के दुप्रयोग के संबंध में, 16 नवंबर 2019, बीएसए
बुढ़ाका, विकास कार्यों में लापरवहाी, पांच फरवरी 2019, डीआईओएस
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इन पांच पंचायतों की जांच के आदेश नहीं हैं स्पष्ट
- हुसैनपुर शहजादपुर, मनरेगा में अपात्र व्यक्तियों की जांच, पीओ नेडा
- मानपुर खुर्द, वित्तीय अनियमितताओं का आरोप, डीएसओ
- दीपपुर गोबरा, अंत्येष्टि स्थल, एई पीडब्ल्यूडी
- अगोरना, प्रधान के जवाब का सत्यापन, एई आरईडी
छह पंचायतों में पंचायत घर की है जांच
जिले की छह पंचायतों में पंचायत घर के निर्माण की जांच चल रही है। इनमें पैडरा, इज्जतपुर, हयातपुर हिगोटिया, रामनगर, नौगांव, सतारपुर शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं को इनकी जांच की जिम्मेदारी दी गई है। 22 अक्टूबर 2021 को इनकी जांच का आदेश हुआ है, लेकिन अब तक इनकी रिपोर्ट भी नहीं आई है।
इनका कहना है
ग्रामीणों के शपथ पत्र के आधार पर पंचायतों में जांच के आदेश दिए गए हैं। देरी के लिए संबंधित अफसरों से जवाब मांग गया है।
