यूपी में 300 गांवों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध होने का रास्ता साफ हो गया है। अब तीन सौ ग्राम सभाओं की कुछ जमीन मोबाइल टावर लगाने के लिए बीएसएनएल को निशुल्क दी जाएगी। आईटी विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई। असल में केंद्र सरकार ने इन ग्राम सभाओं में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए टावर लगने में आ रही बाधाओं के मद्देनजर यूपी सरकार को पत्र लिखा था। अब बीएसएनल को जमीन उपलब्ध होने से टावर लगाने का काम जल्द पूरा हो जाएगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने ई पॉस मशीनों के लिए यूपीडेस्को को फिर जिम्मा दिए जाने के खाद्य एवं रसद विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा विधानमंडल के आगामी सत्र में कई विधेयक पेश होंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दिलाई गई। गोरखपुर में बाईपास मार्ग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
जुर्माने लेकन जमीन विनियमित करने का फैसला
राज्य सरकार ने आगरा की कंपनी की साढ़े 12 एकड़ से अधिक ली गई जमीन को 70 लाख जुर्माना लेकर विनियमित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला कैबिनेट बाई सर्कुलेशन किया है। आगरा की स्टोन क्रेसर कंपनी से तय सीमा से अधिक जमीन ले ली थी। इस जमीन को लेने के लिए डीएम से अनुमति नहीं ली गई थी। राजस्व विभाग ने जुर्माना लेकर इसे विनियमित करने का प्रस्ताव कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा था।
