पीएम-ई बस सेवा के तहत 3000 इलेक्ट्रिक बसों की निविदा अगले सप्ताह जारी की जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने शुक्रवार को दी। पुरी ने अर्बन मोबिल्टी इंडिया कॉन्फ्रेंस ऐंड एक्सपो 2023 के संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये निविदाएं शीघ्र ही जारी की जाएंगी।
जोशी ने कहा, ‘हमने आरएफपी (प्रस्ताव का अनुरोध) को अंतिम रूप दे दिया है। हम आंतरिक मंजूरी ले रहे हैं। लिहाजा हम अगले सप्ताह के अंत तक 3000 बसों की निविदा जारी कर सकेंगे।’ उन्होंने यह जानकारी भी दी कि उत्तर प्रदेश सरकार की 2000 बसों के प्रस्ताव पर कार्य जारी है।
पीएम ई बस सेवा के तहत सार्वजनिक व निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें मुहैया करवाई जाएंगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त में 57,000 करोड़ रुपए के निवेश की इजाजत दे दी थी। जोशी ने बताया, ‘केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद हमने राज्यों को प्रस्ताव भेजने के लिए एक महीने का समय दिया था। इन प्रस्तावों पर अन्य राज्य भी कार्य कर रहे हैं।’
दरअसल पीएम ई बस सेवा की शुरुआत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक बसों का अपनाना धीरे होने के कारण की गई थी। इस योजना से ई बसों का अपनाया जाना तेज होगा। जीवाश्म ईंधन से चलने वाली बसों के कारण भारत को ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य हासिल करने में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है।
