चंडीगढ़ : हरियाणा मंत्रिमंडल की 27 नवम्बर को होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण एजैंडे आ सकते हैं। विभिन्न बैंकों से सरकार राज्य के विकास की परियोजनाओं को गति देने के लिए ऋण प्राप्त करेगी, इसके लिए राज्य सरकार की गारंटी देने हेतु मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी। अधिकारियों व कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया जा सकता है, वहीं विकास कार्यों के लिए विभिन्न विभागों की जमीन की अदला-बदली संभव है।
बैठक में पंजाब नैशनल बैंक, इंडियन बैंक और केनरा बैंक से लिए जाने वाले करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपए के तीन सावधि ऋणों की एवज में बैंक गारंटी देने पर मंत्रिमंडल की सहमति ली जाएगी। इसके अलावा बकाया देयों की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना पर फैसला संभव है, जो कि आबकारी एवं कराधान विभाग से संबंधित है। बैठक में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. जयभगवान, मंत्री के सचिव संजय शर्मा, सहायक निदेशक नंद किशोर वर्मा, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी अर्जुन पुनिया और मुख्य वास्तुक अनिल वालिया के सेवानिवृत्ति उपरांत सेवा विस्तार पर चर्चा की जाएगी। इन सभी अधिकारियों को राज्य सरकार एक से दो साल का सेवा विस्तार दे सकती है।
