![](https://updigitaldiary.in/wp-content/uploads/2024/04/%E0%A4%A1%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A5%80-3.jpg)
दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम कोई नई बात नहीं है। यहां की सड़कों पर जाम ज्यादातर दुर्घटनाओं, गाड़ियों के खराब होने या ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण होता है। अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस समस्या का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक योजना बनाई है।
पिछले एक महीने से, ट्रैफिक पुलिस ने तीन जिलों में ट्रैफिक सिपाहियों की ड्यूटी का विस्तार करते हुए एक परीक्षण योजना चलाई है। अधिकारियों का कहना है कि चौराहों पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए एक जगह पर खड़े रहने के बजाय, सिपाही अब ट्रैफिक जाम की स्थिति में उन्हें सौंपे गए पूरे क्षेत्र की निगरानी करेंगे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह देखा गया है कि चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी, जो आमतौर पर सिपाही स्तर के अधिकारी होते हैं, एक ही जगह पर तैनात रहते थे। जाम की स्थिति में, तोडापुर स्थित दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को किए गए कॉल के आधार पर अलग से अधिकारियों को बुलाना पड़ता था। एक अधिकारी ने कहा, “फिर मोबाइल चालान टीम को तैनात किया जाता था और अधिकारी कारणों पर कार्रवाई करते थे, और आखिरकार यातायात को सुचारू करने में मदद करते थे।”
अधिकारी ने बताया कि अब उत्तर, मध्य और पूर्वी दिल्ली में प्रभावी यातायात प्रबंधन के लिए एक परीक्षण योजना शुरू की गई है, जहां चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी जाम को मैनेज करेंगे। एक अन्य अधिकारी ने कहा, “उन्हें अब ई-चालान जारी करने वाली मशीनें भी दे दी गई हैं। और इससे यह सुनिश्चित होगा कि सिपाही पूरे क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हो। न कि एक स्थिर स्थिति में तैनात रहने के बजाय, जिससे जनशक्ति की बर्बादी होती थी और यातायात को सुचारू करने में ज्यादा समय लगता था।”
अधिकारी ने बताया कि जाम के सामान्य कारणों में ज्यादातर बसों का खराब होना, निर्माण कार्य या सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन शामिल है। एक सूत्र ने कहा, “ट्रैफिक पुलिस को सड़क से यातायात को हटाने के लिए अलग से तैनात करने के बजाय, सिपाहियों को स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी होगी और वे उन्हें आसानी से संभाल सकते हैं।”
एक अधिकारी ने बताया, “हमने ट्रायल के आधार पर व्यवस्था की है और यह अध्ययन करेंगे कि किस हद तक और कितनी जल्दी पूरे क्षेत्र में जाम कम हो रहा है। इसके आधार पर कुछ और जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा।”