उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदगी जैसी घटनाओं पर कठोर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी वीभत्स घटनाएं आम जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं, और इस पर किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
सघन जांच और पुलिस वेरिफिकेशन होगा अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट्स की सघन जांच का आदेश दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि इन प्रतिष्ठानों के संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर सहित सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। इस प्रक्रिया के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम बनाई जाएगी।
नाम और पता डिस्प्ले करना होगा अनिवार्य
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, सभी खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर और मैनेजर का नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में भी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे ताकि इन नियमों का कड़ाई से पालन हो सके।
सीसीटीवी निगरानी होगी अनिवार्य
सभी ढाबों और रेस्टोरेंट्स में सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीसीटीवी निगरानी केवल ग्राहकों के बैठने के क्षेत्र तक सीमित न हो, बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी कवर करे। इसके अलावा, हर संचालक सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे प्रशासन को उपलब्ध कराएगा।
मास्क और ग्लव्स का उपयोग होगा अनिवार्य
स्वच्छता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि खान-पान के प्रतिष्ठानों में शेफ और वेटरों को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। इस आदेश की अवहेलना पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
शुद्धता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए संशोधन
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाएं ताकि खान-पान की वस्तुओं की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके और आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।
