उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं, तकनीकी सहायकों और श्रमिकों के लंबित भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए हैं कि जिलों में धनराशि पहुंचाकर जल्द से जल्द श्रमिकों और आपूर्तिकर्ताओं के बकाये का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यह कदम विशेष रूप से दिवाली से पहले श्रमिकों और निर्माण आपूर्तिकर्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
बकाया भुगतान की प्रक्रिया और योजना
राज्य स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों के बकाया भुगतान के लिए तय सीमा के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। उप मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पहले चरण में 100 करोड़ रुपये श्रमिकों की मजदूरी भुगतान के लिए, और शेष 100 करोड़ रुपये तकनीकी सहायकों और निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के देय को पूरा करने के लिए जारी किए गए हैं।
इससे पहले भी राज्य सरकार ने 1240 करोड़ रुपये की राशि को विभिन्न जनपदों में मनरेगा के लंबित परियोजनाओं के लिए जारी किया था, जिससे परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, मनरेगा श्रमिकों को पारदर्शिता और समय पर भुगतान के लिए आधार-आधारित पेमेंट सिस्टम (ABPS) को भी अपनाया गया है, जिससे भुगतान प्रक्रिया अधिक सुलभ हो सके।
सरकार का उद्देश्य और योजना का महत्व
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय स्थिरता और रोजगार की सुरक्षा प्रदान करना है। दीपावली के मौके पर इस धनराशि के वितरण से श्रमिकों और आपूर्तिकर्ताओं के लंबित देय समाप्त करने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
