सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए डीपीएसयू बनाएं 5 साल का व्यावहारिक रोडमैप
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) के वार्षिक प्रदर्शन और प्रगति की व्यापक समीक्षा की और उन्हें अगले पांच वर्षों के लिए एक स्पष्ट और व्यावहारिक रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि भारत की रक्षा तैयारियों को उभरते सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप मजबूत किया जा सके।
यह समीक्षा बैठक यहां रक्षा पीएसयू भवन में आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने, तकनीकी नवाचार को तेज करने, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने और रक्षा निर्यात को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
मंगलवार को बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने सभी 16 डीपीएसयू के प्रदर्शन और उपलब्धियों का आकलन किया और भारत के रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, उन्होंने जोर देकर कहा कि डीपीएसयू देश के रक्षा निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियों से आग्रह किया कि वे स्वदेशी समाधानों के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमताओं, तकनीकी दक्षता और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को निरंतर बढ़ाएं।
रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकों और नवाचार के विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सशस्त्र बलों की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप उन्नत रक्षा प्रणालियों और अत्याधुनिक तकनीकों के निर्माण की मांग की, जिससे विदेशी तकनीकों पर निर्भरता कम हो सके।
उन्होंने डीपीएसयू को उभरती तकनीकों को अपनाने, अनुसंधान एवं विकास पहलों को मजबूत करने और बदलती युद्ध तकनीकों और सुरक्षा वातावरण के अनुरूप अपनी क्षमताओं को अनुकूलित करने की सलाह दी।
राजनाथ सिंह ने भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ाने के महत्व को भी उजागर किया और डीपीएसयू से आग्रह किया कि वे प्रतिस्पर्धी, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद विकसित करें, जो वैश्विक बाजारों में मजबूत स्थिति प्राप्त कर सकें।
उन्होंने कहा कि भारतीय रक्षा उत्पादों की विदेशों में बढ़ती स्वीकृति के साथ, डीपीएसयू निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
