असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने किया बड़ा एलान…
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि इस साल के अंत तक राज्य से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, (AFSPA) को पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य बनाया जा रहा है। सीएम सरमा ने ट्वीट किया, “हम अपने पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों को भी शामिल करेंगे।”
नवंबर तक हटा लिया जाएगा AFSPA
असम में पुलिस आधुनिकीकरण लाने के लिए की गई अगली कड़ी के हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने सोमवार को डेरगांव में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कमांडेंटों के पहले सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने कहा,
हर छह महीने में आयोजित किया जाएगा सम्मेलन
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि कमांडेंट और असम पुलिस बटालियन, कमांडेंट द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सम्मेलन हर छह महीने में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन असम पुलिस बटालियनों को उनके जनादेश को पूरा करने में सक्षम जीवंत निकायों में बदलने में मदद करने के लिए किया गया है।
असम के नौ जिलों में लागू है AFSPA
- केंद्र ने पिछले साल पूरे असम राज्य से AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों की अधिसूचना को हटा दिया था, लेकिन यह अभी भी लगभग नौ जिलों और एक अन्य जिले के एक उप-मंडल में लागू है।
- हालांकि, एक अप्रैल, 2023 से, अधिसूचना को राज्य के एक और जिले से हटा लिया गया था, जिसका अर्थ था कि AFSPA असम के केवल आठ जिलों तक सीमित है।
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 क्या है?
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो ‘अशांत क्षेत्रों’ में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। अशांत क्षेत्र अधिनियम, 1976 के अनुसार, एक बार ‘अशांत’ घोषित होने के बाद, क्षेत्र को कम से कम तीन महीने तक यथास्थिति बनाए रखनी होती है।
