पुष्कर सिंह धामी सरकार ने निगम कर्मचारियों को दिया न्यू ईयर गिफ्ट, जानें क्या

पुष्कर सिंह धामी सरकार नए साल 2023 में निगम कर्मचारियों को फ्री कैशलैस इलाज की सुविधा देनी जा रही है। उत्तराखंड के निगम, उपक्रम और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी और पेंशनरों को नए साल से स्टेट हेल्थ स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। राज्य के विभिन्न निगम, उपक्रम और ऑटोनोमस बॉडी के अधिकारियों की शनिवार को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चौहान के साथ बैठक हुई।

इस दौरान सभी संस्थानों में राज्य स्वास्थ्य योजना को शुरू करने को लेकर निर्णय लिया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अरुणेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जिन निगम, उपक्रम और ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी और पेंशनर्स का ब्योरा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के पोर्टल पर अपडेट हो गया है, उनके गोल्डन कार्ड बनाने का कार्य एक जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा।

चौहान ने बताया कि उरेडा, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, जीबी पंत इंस्टीट्यूट पौड़ी के कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके आश्रितों का डेटा पोर्टल पर अपडेट हो गया है। ऐसे में इन कर्मचारियों के प्रीमियम कटौती के बाद एक जनवरी 2023 से कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। कई निगम कर्मचारियों का डेटा अपडेट नहीं बैठक के दौरान सीईओ अरुणेद्र सिंह चौहान ने बताया कि जल संस्थान, पेयजल निगम, वन विकास निगम, परिवहन निगम, जीएमवीएन की ओर से अभी तक कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों का डेटा अपडेट नहीं हो पाया है। ऐसे में जल्द से जल्द डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।

निगम कर्मियों को एकमुश्त चुकानी होगी किस्त
राज्य के निगम और निकायों के कर्मचारी, पेंशनर्स को राज्य स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने के लिए प्रीमियम एकमुश्त चुकाना होगा। राज्य स्वास्थ्य योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि निगम और निकाय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह सहमति बनी है कि कर्मचारी और पेंशनर्स का प्रीमियम तिमाही या छमाही आधार पर एकमुश्त जमा कराया जाएगा।

इसकी वजह यह है कि कई निगम और निकायों में कर्मचारियों को वेतन रेगुलर रूप से नहीं मिलता। जबकि कई स्थानों पर पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलती है। ऐसे में प्रीमियम समय पर नहीं मिला तो योजना के संचालन में दिक्कत खड़ी हो सकती है। ऐसे में सहमति के आधार पर एकमुश्त प्रीमियम की व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने बताया कि प्रीमियम छह महीने या तीन महीने का एकमुश्त देना है यह निगम के अधिकारी तय करेंगे।