सीमा शुल्क को बढ़ा कर किया गया 25 प्रतिशत, पढ़े पूरी ख़बर
रोजगार के लिए सबसे जरूरी मैन्यूफैक्चरिंग के प्रोत्साहन का बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। इसके तहत ऐसी कई वस्तुएं जिनके निर्यात में बढ़ोतरी की पूरी गुंजाइश है, उनके सीमा शुल्क में कमी की गई है। वहीं घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को टक्कर देने वाले विदेशी आइटम के सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है ताकि घरेलू उत्पाद की बिक्री बढ़ सके। बजट में मुख्य रूप से कच्चे माल के सीमा शुल्क में कमी की गई है।
मोबाइल फोन के कैमरा लेंस पर सीमा शुल्क 2.5 प्रतिशत
इनमें मुख्य रूप से मोबाइल फोन के कैमरा लेंस और इससे संबंधित कल-पुर्जे की सीमा शुल्क को 2.5 प्रतिशत से कम करके शून्य कर दिया गया है। टीवी पैनल के पुर्जे पर लगने वाले सीमा शुल्क में भी 2.5 प्रतिशत की कमी की गई है।
प्रयोगशाल में बनाए जाने वाले हीरे के बीज पर भी सीमा शुल्क में कटौती की गई है। मोबाइल और टीवी के कल-पुर्जे पर सीमा शुल्क कम होने से घरेलू स्तर पर भी मोबाइल फोन और टीवी की कीमत में कमी आएगी और लागत कम होने से वैश्विक बाजार में निर्यात की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। लैब में हीरा विकसित करने से भारत हीरे का और बड़ा निर्यातक बन सकता है और इससे रोजगारपरक रत्न और आभूषण सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा।
दूसरी तरफ चांदी पर लगने वाले सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इमिटेशन आभूषण भी अब महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अब उन पर लगने वाले सीमा शुल्क को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। नाफ्था पर लगने वाले एक प्रतिशत सीमा शुल्क को बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
नए वित्त वर्ष से होगा लागू
कई वस्तुओं के आयात शुल्क में बदलाव का प्रस्ताव बजट में कई वस्तुओं के आयात शुल्क में बदलाव का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिसे नए वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा। विदेशी व्यापार के प्रोत्साहन के लिए सरकार मिलेट आधारित उत्पादों, नरम पनीर, औषधीय आइटम, टेलीकाम उत्पाद, कपास, यूरिया जैसे आइटम के टैरिफ लाइन में संशोधन किया जाएगा।
नए वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ब्रिटेन, कनाडा, यूरोप जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब उन्हें भी भारतीय बाजार का लाभ दिखेगा। इसलिए कई वस्तुओं की टैरिफ लाइन में बदलाव किए जा सकते हैं। खिलौना व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहन के लिए भी सीमा शुल्क में बढ़ोत्तरी की गई है।
