1 मार्च से B2B ई-इनवॉयस विवरण के बिना नहीं बनेगा E-Way Bill
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने कहा कि विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि कुछ करदाता जो ई-चालान के लिए पात्र हैं B2B (बिजनेस टू बिजनेस) और B2E (बिजनेस टू एक्सपोर्ट) के लिए E-इनवॉयस से लिंक किए बिना ई-वे बिल तैयार कर रहे हैं। 1मार्च से नए नियम के अनुसार 5 करोड़ से अधिक वाले व्यवसायों को B2B लेनदेन के लिए ई-इनवॉयस के बिना ई-वे बिल नहीं मिलेगा।
पांच करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले व्यवसाय एक मार्च से सभी B2B लेनदेन के लिए ई-चालान विवरण शामिल किए बिना ई-वे बिल नहीं निकाल सकेंगे। बता दें कि वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत, 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल के अंतर-राज्य परिवहन के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता होती है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने कहा कि विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि कुछ करदाता, जो ई-चालान के लिए पात्र हैं, B2B (बिजनेस टू बिजनेस) और B2E (बिजनेस टू एक्सपोर्ट) के लिए E-इनवॉयस से लिंक किए बिना ई-वे बिल तैयार कर रहे हैं।
इनमें से कुछ मामलों में, ई-वे बिल और e-इनवॉयस के तहत अलग-अलग दर्ज किए गए चालान विवरण कुछ मापदंडों के संबंध में मेल नहीं खा रहे हैं। इससे ई-वे बिल और ई-इनवॉइस स्टेटमेंट में बेमेल का मामला सामने आ रहा है।
