ई-रुपये में तेजी के लिए आरबीआई उठा सकता है बड़ा कदम,पढ़े पूरी खबर

आज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बैठक में लिये गए फैसैलों का एलान किया है। इस बार भी रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब है कि रेपो रेट 6.5 फीसदी पर ही स्थिर है।

रेपो रेट के अलावा शक्तिकांत दास ने ई-रुपये (E-Rupee) को लेकर भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों भी ई-रुपये के जरिये लेनदेन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन क्षमता को केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) पायलट प्रोजेक्ट पर पेश किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि प्रोग्रामेबिलिटी-आधारित अतिरिक्त उपयोग के मामलों को पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पेश किया जाएगा। बता दें कि दिसंबर 2022 में खुदरा सीबीडीसी का एक पायलट लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट ने दिसंबर 2023 में एक दिन में 10 लाख लेनदेन करने का लक्ष्य हासिल किया।

बता दें कि यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI) के अलावा कई ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म से ऑफलाइन पेमेंट किया जा सकता है।

वर्तमान में सिस्टम पायलट के जरिये बैंकों द्वारा दिये गए डिजिटल रुपया वॉलेट का इस्तेमाल करके व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) लेनदेन किया जा सकता है। ऑफलाइन पेमेंट हो जाने के बाद ई-रुपये के उपयोग में वृद्धि देखने को मिलेगी। कई और सर्विस के लिए भी सीबीडीसी का इस्तेमाल किया जा सकता है।

एईपीएस सर्विस को बढ़ाया जाएगा

शक्तिकांत दास ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) की सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने की घोषणा की। इसका उपयोग 2023 में 37 करोड़ लोगों द्वारा किया गया था। जल्द ही एईपीएस को लेकर निर्देश जारी होंगे। डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए भी आरबीईआई द्वारा कई कदम उठाए जाएंगे।