दिल्ली: दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी की फाइल एलजी को भेजी
केजरीवाल सरकार ने बिजली सब्सिडी की फाइल उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजी है। 7 मार्च को केजरीवाल कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी का प्रस्ताव पास किया था। दिल्ली में बिजली सब्सिडी जारी रहने की फाइल उपराज्यपाल को भेजी है।
आप सरकार ने गुरुवार को दिल्लीवालों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को अगले एक साल तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे दिल्ली के लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले करीब 22 लाख परिवारों का बिल अगले साल तक शून्य आएगा, जबकि 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल आधा रहेगा। बृहस्पतिवार को इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने पूरी गंभीरता से चर्चा की और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मुफ्त बिजली योजना को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली वालों बधाई। मुफ्त बिजली योजना मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई है। कई लोगों के मन में संशय था कि अगले साल सब्सिडी मिलेगी या नहीं। इसे रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आपके बेटे ने ये काम भी करवा ही लिया। इसमें वकील भाइयों के चैंबर की भी फ्री बिजली शामिल है। दिल्ली में ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों की सरकार है।
वहीं, ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली देना और मुफ्त बिजली देना केजरीवाल सरकार का न सिर्फ वादा है, बल्कि ऐसा वादा है, जिसे लगातार नौ सालों से पूरा करते आ रहे हैं। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है, जहां 24 घंटे बिजली आती है और 22 लाख परिवारों का बिल शून्य आता है। ऐसी कही भी कोई भी पॉलिसी नहीं है, जिसका हमारे विरोधी रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। बिजली सब्सिडी को रोकने के लिए विरोधियों ने प्रयास किया। अधिकारियों को धमकाया गया।
वकीलों व दंगा पीड़ितों को मिलती रहेगी सब्सिडी
आतिशी ने बताया कि वकीलों और 1984 दंगा पीड़ितों को बिजली पर जो सब्सिडी पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिलती आई है, उसी तरह से आने वाले साल में भी मिलती रहेगी। विरोधी अफसरों से कहते हैं कि अगर तुमने केजरीवाल के साथ मिलकर काम किया और सरकार की पॉलिसी लागू करवाई तो विजिलेंस जांच करा देंगे, सस्पेंड कर देंगे व जेल में डाल देंगे। सीबीआई-ईडी के केस कर देंगे।
