यूरोप में कोरोना के कारण मई तक और सात लाख लोगों की मौत की आशंका,जानिए क्या बोला व्हाइट हाउस
अमेरिका में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि महामारी पर काबू पाने के लिए राष्ट्रव्यापी लाकडाउन लागू नहीं किया जाएगा। व्हाइट हाउस के कोविड-19 रेस्पांस टीम के समन्वयक जेफ जिएंट्स ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, ‘महामारी को रोकने के लिए हमारे पास टीकाकरण, बूस्टर डोज, बच्चों के लिए वैक्सीन व इलाज जैसे कई उपाय हैं। हम अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए बिना भी संक्रमण के प्रसार को रोक सकते हैं।’ उन्होंने कहा कि अमेरिकी नियामक ने सभी वयस्कों को बूस्टर डोज लगाने की छूट दे दी है।
अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले हफ्ते के मुकाबले 18 फीसद की वृद्धि के साथ औसतन 92,800 प्रतिदिन हो गए हैं। मौतों का औसत आंकड़ा एक हजार प्रति दिन हो चुका है।
यूरोप में मई तक और सात लाख लोगों की मौत की आशंका
एपी के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में कोरोना संक्रमण के कारण मई तक और सात लाख लोगों की मौत की आशंका जताई है। इसके बाद यूरोप में कोरोना से मरने वालों की संख्या 20 लाख पार कर जाएगी। डब्ल्यूएचओ के यूरोप क्षेत्र में रूस से लेकर पश्चिम एशिया तक 53 देश आते हैं।
फ्रांस के पीएम कोरोना संक्रमित
प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार को बताया कि उनमें कोरोना के हल्के लक्षण हैं और वह आइसोलेशन में रहते हुए अपने दायित्वों को पूरा करेंगे। वह कोरोना वैक्सीन की पूर्ण खुराक ले चुके थे।
नेपाल व भारत में समझौता
टीकाकरण प्रमाण पत्र को परस्पर मान्यता देने के लिए नेपाल व भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच पूर्ण टीकाकृत लोगों की आवाजाही सुगम होगी।
इजरायल : पांच से 11 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया। इजरायल हाल ही में कोरोना की चौथी लहर से उबरा है।
नीदरलैंड्स : देश के अस्पतालों में बेड की किल्लत पैदा होने के बाद मरीजों को जर्मनी में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। हाल के हफ्तों में नीदरलैंड्स के अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का दबाव बढ़ा है।
जर्मनी : स्वास्थ्य मंत्री जेंस स्पान ने देश में कोविड प्रतिबंध बढ़ाने की अपील की है। पड़ोसी देश आस्टि्रया कोरोना पर काबू पाने के लिए पूर्ण लाकडाउन लगा चुका है।
स्पेन : डब्ल्यूएचओ व मेडिसिन पेटेंट पूल ने एक बयान में बताया कि स्पेन की राष्ट्रीय शोध परिषद ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उसकी कोविड-19 एंटीबाडी टेस्ट किट का निर्माण दूसरे देश की कंपनियां कर सकेंगी।
