दिल्ली सरकार जल्द कर सकती है राजस्व जिलों की संख्या में वृद्धि, पढ़े पूरी ख़बर

दिल्ली में जल्द ही वर्तमान 11 राजस्व जिलों में तीन और नए जिले जुड़ सकते हैं। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली की जनसंख्या में वृद्धि के मद्देनजर राजस्व जिलों की संख्या में वृद्धि पर विचार किया जा रहा है। जिलों की संख्या स्थिर होने के कारण प्रशासनिक कार्यों में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ता है।

अधिकारी ने कहा कि जिले की संख्या में वृद्धि के लिए अध्ययन किया जा रहा है, यह संख्या 14 तक जा सकती है। वर्तमान में, राजधानी में 11 राजस्व जिले, 15 पुलिस जिले, 13 शिक्षा जिले और 12 नगरपालिका क्षेत्र हैं। प्रत्येक राजस्व जिले का नेतृत्व एक जिला मजिस्ट्रेट करता है और जिन 33 सबडिविजन में जिलों को विभाजित किया गया है, उनके ऊपर एक एसडीएम होता है।

राजस्व जिलों के इन दफ्तरों में दिल्ली सरकार की सभी योजनाओं और नीतियों की निगरानी और अमल का काम होता है और साथ ही ये सरकारी अफसरों को शक्तियां भी प्रदान करते हैं। इन कार्यालयों के प्रभारों में भूमि प्रशासन शामिल है, जिसमें भूमि अभिलेखों का रखरखाव और भू-राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह, वंचित समूहों के लिए पेंशन, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास और आपदा प्रबंधन जैसे सामाजिक सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

सरकारी अधिकारी ने कहा कि आदर्श रूप से प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक डीएम का कार्यालय होना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से शहर की दो करोड़ आबादी के लिए 20 डीएम दफ्तर होने चाहिए। यह एक बड़ी वृद्धि है, इसलिए हम 20 जिलों का प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं। यह लगभग 14 हो सकता है।”

दिल्ली में वर्तमान में 11 राजस्व जिले जिले हैं, जिनमें मध्य दिल्ली जिले का मुख्यालय दरियागंज में हैं, पूर्वी दिल्ली जिले का मुख्यालय शास्त्रीनगर में, नई दिल्ली जिले का मुख्यालय जामनगर हाउस, उत्तर जिला का मुख्यालय अलीपुर में, उत्तर-पूर्व जिला का मुख्यालय नंद नगरी में, उत्तर-पश्चिम जिले का मुख्यालय कंझावला में, शाहदरा जिले का मुख्यालय नंद नगरी में, दक्षिण जिले का मुख्यालय साकेत में, दक्षिण-पूर्व जिले का मुख्यालय लाजपत नगर में, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिले का मुख्यालय कापसहेड़ा में और पश्चिम जिले का मुख्यालय शिवाजी प्लेस में है।