CM शिवराज का एक्शन मोड, करप्शन के मामले में जीरो टोलरेंस की नीति अपनाने को कहा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को रीवा जिले की समीक्षा बैठक की। सीएम वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए रीवा जिले के अधिकारियों से जुड़े। सरकारी योजनाओं में रिश्वत मांगने वालों पर मुख्यमंत्री सख्त दिखे। उन्होंने कहा कि ऐसे बेईमानों को सेवा से पृथक करो, एफआईआर करो और फिर जेल भेजो।
सीएम ने जल जीवन मिशन की गति बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। सीएम ने कहा कि मेर पास जो जानकारी है, उसमें अब तक कम परिवारों को घरेलू कनेक्शन मिले है। काम की गति बढ़ाए। उन्होंने कहा कि 809 गांव में योजना संचालित है। कार्य की गुणवत्ता भी ठीक करें। यदि ठेकेदार ने कोई काम पूरा नहीं किया तो उसका पेमेंट रोके। उन्होंने एसई को कार्य का निरीक्षण करने और कलेक्टर को हर सप्ताह समीक्षा करने को कहा।
इसी दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि शहरी आवास रीवा नगर निगम में 4300 स्वीकृत हुए हैं। 800 मकान अभी अधूरे हैं। 83,928 ग्रामीण एरिया में आवास स्वीकृत हुए हैं। 78551 का काम पूरा हो चुका है। जिसके बाद सीएम ने कहा कि लोगों के मकान बन जाएं ये हमारी ड्यूटी है। सीएम ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में 696 शिकायत है, अनुचित राशि आदि मांगने की। ऐसे बेईमानों को सेवा से पृथक करो। करप्शन के मामले में जीरो टोलरेंस की नीति अपनाओ, किसी भी बेईमान को मत छोड़ो। मुख्यमंत्री ने हनुमना में बिजली वितरण में लापरवाही में सब इंजीनियर के कार्यों की जांच और सस्पेंड करने के निर्देश दिए।
सीएम ने जनप्रतिनिधियों को एक-दो एकड़ में प्राकृतिक खेती करने को कहा था। ताकि जनता को प्रेरणा मिल सकें। सीएम ने कहा कि मैं स्वयं भी कर रहा हूं। उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती के इच्छुक किसानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने को भी कहा। सीएम को बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि रीवा में नशा मुक्ति अभियान के तहत 219 प्रकरण बनाए गए। 160 स्थानों से अवैध शराब ज्बत की गई। हुक्का लाउंज बंद कराए गए।
