निराश्रित महिलाओं को आवास का बड़ा तोहफा
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत इस वर्ष 51 हजार निराश्रित महिलाओं को आवास आवंटित किए गए हैं। इस आयु वर्ग में खासकर ऐसी निराश्रित महिलाओं को सम्मिलित किया गया है जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है। उप-मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर, पति की मृत्यु के उपरांत इस आयु वर्ग की विधवा महिलाओं को योजना की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित किया गया है।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पति की मृत्यु के उपरान्त इस आयु वर्ग की निराश्रित महिला एक अत्यन्त ही संवेदनशील वर्ग है, जिससे सामाजिक एवं सरकारी स्तर पर बेहद सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इस उम्र की विधवा महिलाएं प्रायः ऐसी होती है ,जिनमें से अधिकांश के बहुत छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जिससे इनके सुरक्षा एवं सहयोग की आवश्यकता और बढ़ जाती है।
राज्य सरकार ने इस आयु वर्ग के लाभार्थियों को समस्या के दृष्टिगत इन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्रता/प्राथमिकता सूची में सम्मिलित कर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है ,जो समाज के हर जरूरतमंद के साथ खड़े होने की राज्य सरकार की मंशा को दर्शाता है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि मिशन शक्ति की दिशा में ग्राम्य विकास विभाग का यह क्रान्तिकारी कदम हैं। इससे ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मातृ शक्ति को बहुत बड़ा सम्बल मिला है। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार शिक्षा, उद्यमिता, कृषि, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह योजना मुख्यमंत्री आवास योजना का हिस्सा है, जिसे वर्ष-2018 से प्रारम्भ किया गया था और जो पहले से ही प्राकृतिक आपदा, कुष्ठ रोग, और कई अन्य संवेदनशील वर्गों को आवास प्रदान कर रही है। प्रदेश के जनपदों से लगभग 51 हजार घरों की मांग इस श्रेणी में की गयी। जिन्हे पूरा कर दिया गया है । उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में पति की मृत्यु के उपरान्त कम उम्र की निराश्रित महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की संवेदनशीलता एवं मिशन शक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
अब तक इस योजना के तहत राज्य में 3.51 लाख परिवारों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं, और इस वर्ष निराश्रित महिलाओं को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है। इन महिलाओं के लिए आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और पहली किस्त जारी कराने की कार्यवाही प्रक्रिया में है।
