CGA के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी से 33 फीसद तक बढ़ा सरकार का संग्रह…
Controller General of Accounts (CGA) के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से सरकार का संग्रह चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में पिछले साल की तुलना में 33 फीसद तक बढ़ गया है, जो कि स्तरों से 79 फीसद अधिक है।
CGA के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-सितंबर 2021 के दौरान उत्पाद शुल्क संग्रह बढ़कर 1.71 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 1.28 लाख करोड़ रुपये था। .
CGA के आंकड़ों से पता चलता है कि, पूरे 2020-21 के वित्तीय वर्ष में, उत्पाद शुल्क संग्रह 3.89 लाख करोड़ रुपये था और 2019-20 में यह 2.39 लाख करोड़ रुपये का हो गया था। वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था लागू होने के बाद, उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस पर लगाया जाता है। इन उत्पादों को छोड़कर, अन्य सभी सामान और सेवाएं GST के तहत आते हैं।
CGA के अनुसार, 2018-19 में 2.3 लाख करोड़ रुपये के उत्पाद संग्रह में से 35,874 करोड़ रुपये राज्यों को दिए गए थे। जबकि, पिछले 2017-18 के वित्तीय वर्ष में, 2.58 लाख करोड़ रुपये के संग्रह में से 71,759 करोड़ रुपये राज्यों को दिए गए थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022) के पहले छह महीनों में 42,931 करोड़ रुपये का यह संग्रह 10,000 करोड़ रुपये की देनदारी का चार गुना है, जो कि जारी किए गए तेल बांडों के पुनर्भुगतान की दिशा में सरकार के पास है।
उत्पाद शुल्क का ज्यादातर हिस्सा हिस्सा पेट्रोल और डीजल से आता है। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को पिछले साल 19.98 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 32.9 रुपये कर दिया गया था। डीजल पर शुल्क बढ़ाकर 31.80 रुपये कर दिया गया वहीं, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजाक की बात करें तो, क्रूड ऑयल की कीमतें 85 डॉलर तक पहुंच गई हैं। जिस कारण से देश के अधिकतर हिस्सों में ईंधन की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई हैं।
