शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी विद्यालयों को पुराने बैंक खाते बंद करवाकर नए खुलवाने के दिए निर्देश
Teachers Protest शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी विद्यालयों को पुराने बैंक खाते बंद करवाकर नए खुलवाने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार खाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ)में और एमडीएम के बजट के लिए अलग से एक खाता कैनरा बैंक में खुलवाना होगा। इन निर्देशों का प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है।
प्राथमिक शिक्षक संघ ने समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर यह निर्देश निरस्त करने की मांग की है। संघ के प्रदेश महामंत्री नंदन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से बनाई जा रही व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है। दूरस्त इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर तक भी एसबीआइ के बैंक नहीं हैं, यहां ग्रामीण बैंक भी बड़ी मुश्किल से खुले हैं। कई ब्लाक एवं जिलों में एसबीआइ बैंक यह खाते करंट श्रेणी में खुलवाने की बात कह रहे हैं। विद्यालय की प्रबंधन समिति के सचिव या अध्यक्ष का खाता संबंधित बैंक में नहीं होने पर भी खाता नहीं खुलने की बात सामने आ रही है।
साथ ही अध्यक्ष एवं सचिव का पैन कार्ड अनिवार्य रूप से मांगा जा रहा है, जबकि समितियों में शामिल कई पदाधिकारियों व सदस्यों के पास पैन कार्ड ही नहीं है। यही समस्याएं केनरा बैंक के साथ भी आ रही हैं। ऐसे में केवल इन दो बैंकों में खाता खोलने की बाध्यता को खत्म कर देना चाहिए। कहा कि नया खाता खुलवाने के साथ ही पुराने खाते में बची पूरी धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से समग्र शिक्षा अभियान के दून में खोले गए केंद्रीय खाते में डालने को कहा जा रहा है। कहा कि इससे पहले से विद्यालयों में चल रही योजना एवं निर्माण कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
वहीं समग्र शिक्षा अभियान के अपर राज्य परियोजना निदेशक डा. मुकुल कुमार सती ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेशों पर नई व्यवस्था लागू की जा रही है। हालांकि, विद्यालयों की व्यवहारिक समस्याएं सुनने के लिए एक बैठक आयोजित की जानी है। समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
